Houses for Police: मुंबई पुलिस बल में कार्यरत पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका लगा है। जिन पुलिस बंधुओं ने मालिकाना हक वाले घर देने की बात कही थी, उन्हें फिलहाल सरकार घर नहीं देगी। गृह विभाग (Home Department) ने एक सरकारी आदेश जारी किया है, लेकिन उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि मालिकाना हक वाले घर दिए जाएँगे। इसलिए, महत्वाकांक्षी 'पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना' (Police Housing Township Project) में पुलिस आवासों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी।

मुंबई में पुलिस के लिए पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को मूर्त रूप देना आवश्यक है। इस परियोजना में तेजी लाने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार करना आवश्यक है और राज्य स्तर से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। पुलिस द्वारा उल्लिखित सभी मामलों पर विचार करने के बाद, मुंबई शहर में मुंबई पुलिस के लिए पुलिस हाउसिंग परियोजना के कार्यान्वयन के अनुसार उचित सिफारिशें करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

सरकार का क्या निर्णय है?

मुंबई शहर में बढ़ती जनसंख्या और सुरक्षा ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस बल के पुलिसकर्मियों के लिए लगभग 40,000 आवास, पुलिस उप-निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए लगभग 5000 आवास और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कुछ आवास बनाए जाएँगे। इसके लिए, मुंबई में लगभग 75 भूखंडों का उपयोग करके पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को क्रियान्वित करने और प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत अध्ययन कर सरकार को अनुशंसा करने हेतु गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

पुलिस हाउसिंग परियोजना के लिए समिति गठित
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। साथ ही, मुंबई नगर निगम के आयुक्त, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी इस समिति में शामिल होंगे।