मंगलुरु: प्रख्यात लेखिका और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लक्ष्मीषा थोलपाडी (Akademi Award winner Lakshmisha Tholpady) ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह के साथ मिलकर गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से धर्मस्थल मंदिर प्रशासन (Dharmasthala temple administration) द्वारा कथित बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विस्तृत जांच का आदेश देने की अपील की है। नागरिक सेवा ट्रस्ट (Citizens Service Trust) के अध्यक्ष के. सोमनाथ नायक ने आरोप लगाया कि धर्मस्थल स्थित ऐतिहासिक मंजूनाथस्वामी और अन्नाप्पास्वामी मंदिरों की 1,050 एकड़ से अधिक भूमि को मंदिर अधिकारियों द्वारा "झूठी घोषणाओं और हेरफेरपूर्ण अभिलेखों" के माध्यम से अवैध रूप से निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक व्यक्ति ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का दावा करके सरकारी ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है और वह ज़मीन जो मूल रूप से सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं - जैसे सड़कें, स्कूल और सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित थी जिसे बाद में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। नायक ने आगे बताया कि एक के बाद एक आने वाली राज्य सरकारों को कई मौकों पर इन कथित अतिक्रमणों और अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली थीं। 

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री द्वारा गहन जांच शुरू करने के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, कोई सार्थक जांच नहीं की गई। इस मुद्दे को "जनहित और विरासत संरक्षण" से जुड़ा बताते हुए श्री नायक ने कहा कि दान की गई संपत्तियों और सार्वजनिक भूमि के कथित दुरुपयोग ने मंदिर प्रशासन की पवित्रता को कमज़ोर किया है और लंबे समय से चले आ रहे सामुदायिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विवादित ज़मीनें ऐतिहासिक रूप से धर्मस्थल में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के रखरखाव से जुड़ी हुई थीं। 

थोलपडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भूमि की हेराफेरी, संपत्ति के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की ईडी द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की गई।  उन्होंने अपने दावों की पुष्टि के लिए राजस्व रिकॉर्ड और पूर्व सरकारी पत्राचार सहित सहायक दस्तावेज़ भी संलग्न किए। कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए और विवादित संपत्तियों को मंदिर और सार्वजनिक ट्रस्ट को वापस करने के उपाय किए जाएँ, जिससे कर्नाटक के सबसे प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।