नैनीताल: नैनीताल उच्च न्यायालय (Nainital High Court) ने मंगलवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड बोर्ड में सरकारी फंड के दुरुपयोग के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने बीसीसीआई को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में बताया गया कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने बोर्ड संचालन में जारी नियमों का पालन नहीं किया और सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। एसोसिएशन ने ऑडिट तो कराया लेकिन बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया गया ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जबकि जांच निष्पक्ष होना चाहिए।

मामले में याचिकाकर्ता संजय रावत और अन्य ने आरोप लगाया है कि लगभग 12 करोड़ रुपये का सरकारी धन गलत तरीके से खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं। इसके बजाय खिलाडियों के पेट भरने के नाम पर केलों का बिल दिखाकर 35 लाख रुपये का खर्च दिखाया गया। 

साथ ही खिलाड़ियों के खाने-पीने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया जबकि उस दौरान कोई खेल आयोजित नहीं हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। न्यायालय ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया और बीसीसीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित की है।