वाशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) के संघीय सरकार के पक्ष में फैसले के बाद आपराधिक प्रवृति वाले आठ लोगों को दक्षिण सूडान में निर्वासित कर दिया ,जिनमें कई विदेशी नागरिक हैं। ये सभी व्यक्ति हत्या से लेकर यौन उत्पीड़न (From murder to sexual assault) और सशस्त्र डकैती (Armed robbery) जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए थे और उनकी जेल की सजा समाप्त होने वाली थी या लगभग पूरी हो चुकी थी।

उल्लेखनीय है कि इन आठ लोगों में से केवल एक ही दक्षिण सूडान का नागरिक है, बाकी म्यांमार, क्यूबा, ​​वियतनाम, लाओस और मैक्सिको के नागरिक हैं।
अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों के गृह देशों ने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कुछ ही विकल्पों के साथ अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग ने इन्हें दक्षिण सूडान में स्थानांतरित करने का विकल्प चुना। अधिकारियों (US Department of Homeland Security) ने यह नहीं बताया कि दक्षिण सूडानी सरकार ने उन्हें हिरासत में लिया है या नहीं या उनका क्या हश्र होगा। इस बीच बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सूडान में अस्थिरता का माहौल है और वह गृह युद्ध के कगार पर है।

गौरतलब है कि यह निर्वासन मूल रूप से मई में रोक दिया गया था जब अमेरिकी जिला न्यायाधीश ब्रायन मर्फी ने फैसला सुनाया था कि किसी तीसरे देश में भेजे जाने वाले इन लोगों को पहले से सूचना मिलनी चाहिए और उन्हें शरण अधिकारी तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें ले जा रहे विमान को बीच उड़ान में जिबूती की ओर मोड़ दिया गया, जहाँ वे लोग कानूनी चुनौतियों के चलते कई सप्ताह तक रहे।
लेकिन पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन का पक्ष लिया और जिला जज मर्फी के फ़ैसले को पलट दिया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि जिला जज अब निर्वासन प्रकिया को आगे बढ़ाने वाली उचित प्रक्रिया सुनवाई की मांग नहीं कर सकते। इस मामले से जुड़े अधिवक्ताओं ने फिर दूसरे जज से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अंततः फ़ैसला सुनाया कि केवल जिला जज मर्फी के पास ही अधिकार क्षेत्र है। इस पर जिला जज मर्फी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ‘बाध्यकारी’ फ़ैसले के कारण उनके पास निष्कासन को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आंतरिक सुरक्षा विभाग की ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने इन सभी के दक्षिण सूडान के निर्वासन को ‘एक्टिविस्ट जजों’ पर जीत बताया है।