यमन की आधे से अधिक आबादी भुखमरी के कगार पर! यदि तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भी खराब होने की आशंका : संयुक्त राष्ट्र

Mon, Jun 23 , 2025, 01:36 PM

Source : Uni India

अदन, यमन। संयुक्त राष्ट्र की तीन एजेंसियों ने रविवार को चेतावनी जारी (issued a warning) करते हुए कहा है कि यमन के दक्षिणी प्रांतों में लगभग 50 लाख लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और यदि इस दिशा में तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति के और भी खराब होने की आशंका है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष (UNICEF) ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि तत्काल और निरंतर सहायता के बिना सितंबर और फरवरी 2026 के बीच इस क्षेत्र के करीब 420,000 अन्य लोगों के सामने भी इसी तरह का गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका हैं। इससे क्षेत्र में भोजन अथवा खाद्य पदार्थो की कमी झेलने वाले लोगों की कुल संख्या 53 लाख से अधिक हो जाएगी जो यमन के दक्षिणी क्षेत्रों (southern regions of Yemen) की आधी से अधिक आबादी है।

एजेंसियों ने संकट को बढ़ाने वाले कई कारकों का हवाला दिया है जिसमें लंबे समय तक आर्थिक गिरावट, यमनी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन, निरंतर संघर्ष और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां शामिल हैं। इन संगठनों ने इन लोगों को भूखमरी से बचाने ,आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने और प्रभावित आबादी के लिए आर्थिक और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए तत्काल बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता का आह्वान किया। गौरतलब है कि यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब यमन की मुद्रा इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट का सामना कर रही है। हाल ही में दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन और अन्य सरकारी नियंत्रित क्षेत्रों में रियाल की कीमत गिरकर प्रति अमेरिकी डॉलर 2,750 के आसपास रह गई है।

दरअसल यमन 2014 के अंत से ही उस समय से संघर्ष में फंसा हुआ है जब ईरानी हूती समूह ने उसके कई उत्तरी प्रांतों पर कब्ज़ा कर लिया था जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को राजधानी सना से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा 2015 में सरकार बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद यह संघर्ष और बढ़ गया। अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे इस युद्ध ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का सबसे ‘बदतर’ मानवीय संकट करार दिया है। कई मध्यस्थता प्रयासों के बावजूद यह क्षेत्र एक स्थायी शांति समझौते की पहुंच से बाहर है।
 

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