इस्लामाबाद। पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल (Federal Cabinet)ने बुधवार को बिजली क्षेत्र में चक्रीय ऋण (Circular Debt) से निपटने के लिए 1.275 खरब पाकिस्तानी रुपये (लगभग 4.6 अरब डॉलर) की योजना को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और निवेशकों का विश्वास बहाल करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह योजना स्थायी सुधार लाने के साथ राजकोषीय बोझ को कम करेगी और राष्ट्रीय बजट पर दबाव डाले बिना देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।
इस बीच देश के ऊर्जा मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा है कि छह वर्षीय इस योजना को घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से तीन महीने के कराची इंटरबैंक ऑफ़र रेट (KIBOR) से 0.9 प्रतिशत कम ब्याज दर पर वित्तपोषित किया जाएगा। इसका 24 त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान किया जाएगा।
लगभग 683 अरब रुपये का उपयोग पावर होल्डिंग कंपनी की देनदारियों को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा जबकि शेष राशि स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के लंबे समय से बकाया चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक पुनर्भुगतान की सीमा 323 अरब रुपए है तथा ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की स्थिति में अधिकतम सीमा 1.938 खरब रुपए (7 अरब डॉलर) है।
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Thu, Jun 19 , 2025, 07:36 PM