वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (US Secretary of State Marco Rubio) ने कहा कि अमेरिका ने विदेशियों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध (visa ban) लगा दिया है। रुबियो ने कहा कि “अतिरिक्त वीजा प्रतिबंध इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (Chinese Communist Party) ने अमेरिकी राजनयिकों, पत्रकारों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) और चीन के अन्य तिब्बती क्षेत्रों में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है जबकि चीनी राजनयिकों और पत्रकारों को अमेरिका में व्यापक पहुंच प्राप्त है।”

 रुबियो ने एक बयान में कहा कि पारस्परिकता की यह कमी अस्वीकार्य है। उन्होंने चीन के नेतृत्व से दृष्टिकोण में अंतर को समाप्त करने तथा राजनयिकों को चीन के निर्दिष्ट क्षेत्रों तक पहुंच की अनुमति प्रदान करने का आह्वान किया। हालांकि विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि प्रतिबंध वास्तव में किसके खिलाफ लगाए गए हैं। परंपरागत रूप से, विदेश विभाग इसे सार्वजनिक नहीं करता है, बल्कि वीजा के बारे में जानकारी की आंतरिक प्रकृति पर बल देता है।

लगभग 500 वर्षों तक मंगोल जुंगर खानते द्वारा शासित होने के बाद, तिब्बत 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीन के किंग राजवंश के नियंत्रण में आया। चीन में 1911 की क्रांति के बाद, यह दलाई लामा द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य बन गया। 1951 में, तिब्बत की स्थानीय सरकार और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने सत्रह सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के उपायों पर समझौते के रूप में भी जाना जाता है, जिसने यह चीन के एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र में बदल गया।

1959 में इस क्षेत्र में विद्रोह भड़क उठा, जिसे दबा दिया गया। तिब्बत की स्थानीय सरकार को भंग कर दिया गया और 14वें दलाई लामा भारत चले गए, जहां वे निर्वासित तिब्बती सरकार के नेता बन गए। चीन 1959 को तिब्बत के सामंतवादी दासता से मुक्ति का वर्ष मानता है। 1965 में, इस क्षेत्र को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया।