वाशिंगटन: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भूटान को 11 अन्य देशों के साथ अमेरिका की यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा ‘लाल सूची’ में रखा है जबकि पाकिस्तान को ऐसे समूह में रखा गया है, जिसके वीजा जारी करने पर आंशिक निलंबन के लिए विचार किया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यात्रा प्रतिबंधों की एक श्रृंखला के लिए अफगानिस्तान, भूटान और पाकिस्तान सहित 43 देशों की मसौदा सूची जारी की है। कुल 43 देशों को लाल, नारंगी और पीले रंग की तीन रंग सूचियों में विभाजित किया गया है।

कुल 11 देशों की मसौदा लाल सूची में पूर्ण यात्रा प्रतिबंध होगा और उनके नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। इन देशों में अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ​​ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। यह सूची विदेश विभाग द्वारा विकसित की गई है और व्हाइट हाउस तक पहुँचने तक इसमें बदलाव होने की भी संभावना है। कुल 10 देशों की ‘नारंगी’ सूची के मसौदे में शामिल देशों के लिए यात्रा प्रतिबंधित होगी, लेकिन रोकी नहीं जाएगी। उन मामलों में, अमीर कारोबारी यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अप्रवासी या पर्यटक वीजा पर यात्रा करने वाले लोगों को नहीं।

उस मसौदा सूची में शामिल नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार से गुजरना होगा। सूची में बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। कुल 22 देशों की ‘पीली’ सूची के मसौदे में शामिल देशों को कथित कमियों को दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा, अगर वे अनुपालन नहीं करते हैं तो उन्हें अन्य सूचियों में से किसी एक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इन मुद्दों में आने वाले यात्रियों के बारे में अमेरिका के साथ जानकारी साझा करने में विफल होना, पासपोर्ट जारी करने के लिए कथित रूप से अपर्याप्त सुरक्षा अभ्यास, या प्रतिबंधित देशों के लोगों को नागरिकता बेचना शामिल हो सकता है, जो प्रतिबंधों के इर्द-गिर्द एक बचाव का काम कर सकता है। सूची में अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मॉरिटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोमे और प्रिंसिपे, वानुअतु और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के ज्ञापन में कुल 41 देशों को तीन अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है। पूर्ण वीज़ा के लिए 10 देशों के पहले समूह में अफ़गानिस्तान, क्यूबा, ​​ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया व वेनेजुएला शामिल हैं। इसमें भूटान का उल्लेख नहीं है। आंशिक वीज़ा निलंबन (पर्यटक, छात्र और कुछ अन्य वीज़ा प्रभावित) की दूसरी सूची में पाँच देशों का उल्लेख है: इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार तथा दक्षिण सूडान।

कुल 26 देशों की तीसरी सूची, जिन्हें आंशिक निलंबन के लिए अनुशंसित किया गया है, यदि वे कमियों को दूर नहीं करते हैं: अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेलारूस, बेनिन, भूटान, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, कंबोडिया, कैमरून, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोम और प्रिंसिपे, सिएरा लियोन, पूर्वी तिमोर, तुर्कमेनिस्तान और वानुअतु।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा जांच की आवश्यकता बताई गई। ट्रंप का यह निर्देश आव्रजन पर नकेल कसने का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में शुरू किया था।