बगदाद। इराकी नेताओं (Iraqi leaders) ने शुक्रवार को बगदाद में सीरिया के विदेश मामलों के प्रमुख असद अल-शैबानी (Foreign Affairs Chief Asad al-Shaibani) से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों और आतंकवाद विरोधी सहयोग (Counter-terrorism cooperation) पर चर्चा की। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी (Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani)  के मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इराकी प्रधानमंत्री ने सीरियाई जनता की इच्छा का सम्मान करने में इराक के दृढ़ और सतत रुख की पुष्टि की तथा एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया, जो सीरिया की विविधता और सामाजिक एकता की रक्षा कर सके।

उन्होंने सीरिया की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए इराक के समर्थन को भी दोहराया तथा सीरिया के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अस्वीकार किया, विशेष रूप से सीरियाई भूमि के बड़े हिस्से पर इजरायली कब्जे के मद्देनजर। इसके अलावा, अल-सुदानी ने स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आतंकवाद से निपटने में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट से निपटने में संयुक्त कार्रवाई के महत्व पर बल दिया। इराकी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, अल-शैबानी के साथ अपनी वार्ता के दौरान हुसैन ने आईएस समूह का मुकाबला करने के लिए इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की और लेबनान के पांच सदस्यों वाला एक ऑपरेशन रूम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

हुसैन ने इस उद्देश्य के लिए सैन्य एवं खुफिया समन्वय तथा व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सीरिया की अंतरिम सरकार और सीरियाई कुर्दों के बीच सोमवार को हुए महत्वपूर्ण समझौते के लिए इराक का समर्थन भी व्यक्त किया, जिसके अंतर्गत सीरिया के कुर्द-नियंत्रित क्षेत्र में सभी नागरिक और सैन्य संस्थानों को दमिश्क की केंद्रीय सरकार के अधीन विलय कर दिया जाएगा।

बयान में कहा गया कि अल-शैबानी ने संयुक्त सुरक्षा समितियां बनाने तथा आतंकवाद से निपटने में पड़ोसी देशों के अनुभव से लाभ उठाने के लिए सीरिया की तत्परता व्यक्त की। सीरियाई अधिकारी ने इराक के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए सीरिया की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर भी बल दिया और कहा कि कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक बल के साथ हाल की सहमति दोनों देशों के बीच सीमा को नियंत्रित करने में योगदान देगी।