Demand for Article 370: धारा 370 बहाल करो! जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक का प्रस्ताव, बीजेपी विधायकों का हंगामा

Mon, Nov 04 , 2024, 02:43 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Jammu and Kashmir News: पीडीपी विधायक वहीद पारा (PDP MLA Waheed Para) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा (Jammu and Kashmir Assembly) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की भी मांग की है। विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी विधायकों ने भी हंगामा किया। वहीद पारा ने मांग की कि जम्मू-कश्मीर को फिर से विशेष दर्जा मिलना चाहिए और अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। फिलहाल जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां दिल्ली की तरह विधानसभा है। 

पुलवामा विधायक (Pulwama MLA) के इस प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी 28 विधायकों ने खड़े होकर कड़ा विरोध जताया। बीजेपी विधायक शामलाल शर्मा ने मांग की कि ऐसा प्रस्ताव लाकर सदन के नियमों का उल्लंघन करने पर वहीद पारा को निलंबित किया जाए. इस समय स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने सभी विधायकों से बार-बार अपनी सीटों पर बैठने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। स्पीकर ने कहा कि यह प्रस्ताव अभी तक मेरे पास नहीं आया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पढ़ने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा
इस बीच बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा जारी रखा। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी आगे आ गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने बीजेपी के लोगों पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था। इसके अलावा राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी उसी दिन संसद में पेश किया गया।  इसके बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया।  लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया।

इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सात बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विपक्षी दलों द्वारा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद 80 वर्षीय राठेर को ध्वनि मत से अध्यक्ष चुना गया। अंतरिम अध्यक्ष मुबारक गुल ने संचालन किया। पांच दिवसीय सत्र के पहले दिन, कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने राठेर को राष्ट्रपति पद के लिए नामित करने का प्रस्ताव रखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रामबन अर्जुन सिंह राजू ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

 

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