सिरसा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव अगले दो महीने में हो जाएँगे। इसकी आधिकारिक घोषणा हरियाणा सिख गुरुद्वारा चुनाव आयोग द्वारा जल्दी कर दी जाएगी। यह आश्वासन रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Naib Singh Saini) ने हरियाणा सिख एकता दल के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया।

मुख्यमंत्री निवास पर हरियाणा के सिख समाज के मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष रूप से बुलाए गए हरियाणा सिख एकता दल के सदस्यों को मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इसके लिए हमने हर ज़िले के उपायुक्त को नोडल अधिकारी बना दिया है व सिख समाज जल्दी से जल्दी अपनी वोट बनवाए, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। सैनी ने सिख समाज की बाक़ी माँगों पर भी सकारात्मक रुख़ दिखाते हुए उनके जल्दी हल का यक़ीन दिलाया। सिख एकता दल की ओर से लखविन्द्र सिंह औलख ने मुख्यमंत्री के समक्ष 2020 में सिरसा जिले के संतनगर गांव में ग्रंथ साहिब की बेअदबी के ख़िलाफ़ शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे 14 सिखों पर ऐलनबाद में देशद्रोह व अन्य धाराओं में दर्ज मुक़दमे की बात रखी जिस पर श्री सैनी ने मौके पर ही अधिकारियों को मुकदमा रद्द करने की कार्रवाई के आदेश दिए।

हरियाणा सिख एकता दल (Haryana Sikh Ekta Dal) की ओर से श्री औलख सिरसा के अलावा प्रीतपाल सिंह पन्नु, जगदीप सिंह औलख, गुरतेज़ सिंह ख़ालसा, अमरजीत सिंह मोहड़ी अंबाला, जत्थेदार अवतार सिंह चक्कु, शरणजीत सिंह सौंथा कैथल, एडवोकेट गुरतेज सिंह सेखों कुरुक्षेत्र, कुलविंदर सिंह गिल हिसार, मनदीप सिंह फतेहाबाद, सुखदीप सिंह कुरुक्षेत्र, सरबजीत सिंह बत्रा यमुनानगर, सुखविंदर सिंह चम्मू व पानीपत से तेजिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री को हरियाणा के सिख समाज की माँगों का ज्ञापन सौंपा।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, ओएसडी भारत भूषण भारती व ओएसडी प्रभलीन सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा सिख एकता दल की और से 10 माँगों को जल्दी हल करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव की तिथि घोषित करने व साथ ही नई वोट बनाने की प्रक्रिया को सरल कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनाई जाने की मांग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून बनाया जाने व गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के ख़िलाफ़ शांति पूर्व प्रदर्शन कर रहे सिरसा ज़िला के 14 सिखों पर एलनबाद में देश द्रोह व अन्य धाराओं में दर्ज मुक़दमे को रद्द करने, सज़ा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार तक हरियाणा के सिखों की भावना को पहुँचाये जाने, पंजाबी भाषा को पूर्ण रूप से द्वितीय भाषा का दर्जा देने के लिए सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पंजाबी अध्यापकों की भर्ती, सभी विभागों में पंजाबी ट्रांसलेटर व टाइपिस्ट की भर्ती करने, राज्यसभा की ख़ाली सीट व अन्य अदारों में सिख समाज को प्रतिनिधित्व देने तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी हरियाणा के सिखों को लेने, हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने, सोशल मीडिया पर सिख समाज व गुरुओं के प्रति भद्दी शब्दावली व किसी भी समुदाय के प्रति ग़लत पोस्ट में तुरंत कारवाई के लिए हर ज़िले में पुलिस विभाग की विशेष टीम बनाने, सिख बच्चों को परीक्षाओं में ककार, कड़ा आदि पहनने से न रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने तथा हर ज़िले में सिख समाज को अन्य समुदायों की तरह अपनी धर्मशाला, सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए स्थान देने तथा पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई घोषणाओं जिनमें गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी, गुरु तेग़ बहादुर जी के नाम पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चेयर बनाना, कुरुक्षेत्र में सिख समाज के लिए घोषित तीन एकड़ ज़मीन देने की मांग शामिल है।