बेंगलुरु। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा मैसूरु के उपायुक्त केवी राजेंद्र (Mysuru Deputy Commissioner KV Rajendra) के तबादले से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राजेंद्र को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में साइट आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित घोटाले (scam) को उजागर करने के कारण उपायुक्त पद से स्थानांतरित कर दिया गया है।

यह मामला अनियमितताएं एमयूडीए द्वारा 50:50 योजना के तहत भूमि खोने वालों को वैकल्पिक स्थानों के आवंटन से संबंधित हैं, लेकिन यह पता चला है कि कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। इसके अलावा, भूमि खोने वालों से अधिग्रहित संपत्ति की तुलना में अधिक बाजार और मार्गदर्शन मूल्य वाले क्षेत्रों में मुआवजा स्थल वितरित की गईं। लाभार्थियों में से एक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) की पत्नी हैं और इसलिए इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है।

राजेन्द्र के तबादले राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती शामिल हैं। राजेंद्र को बेंगलुरु में पर्यटन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी जी लक्ष्मीकांत रेड्डी मैसूर का उपायुक्त के रूप में उनकी जगह लेंगे।

राजेंद्र उन 21 आईएएस अधिकारियों में से एक हैं, जिनका तबादला किया गया है और पहली नज़र में उनका तबादला ‘नियमित’ प्रतीत होता है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन चल रहे आरोपों के मद्देनजर उनका फिर से तबादला किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि जब राजेंद्र को आरोपों का पता चला तो उन्होंने एमयूडीए अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए पत्र लिखा। लेकिन जब कई बार याद दिलाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और शहरी विकास सचिव का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने जांच के आदेश दिए।

भारतीय जनता पार्टी के नेता आर अशोक के आरोपों के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। अशोक ने दावा किया कि शहरी विकास मंत्री बिराती सुरेश ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी से जुड़े आवंटनों से संबंधित फाइलों को एमयूडीए कार्यालय से हटा दिया और मामले को छिपाने की कोशिश में उन्हें बेंगलुरु ले गए।
इन गंभीर आरोपों के साथ-साथ राजेंद्र के तबादले ने वर्तमान प्रशासन की ईमानदारी और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दिया है और राजनीतिक नेता और जनता इसमें शामिल लोगों से जवाब और जवाबदेही की मांग रहे हैं।