भोपाल . मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने आज विधानसभा (Assembly) में कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा ऋण निर्धारित सीमाओं में है और इसका पुनर्भुगतान समय पर किया जा रहा है। देवड़ा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बुधवार को पेश किए बजट पर एक दिन बाद देर रात सामान्य चर्चा का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने ऋण के मामले में विपक्षी सदस्यों की आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा कि सरकार ने ऋण लिया है और आगे भी लेगी। लेकिन यह बात भी साफ है कि ऋण निर्धारित सीमाओं में है और इसका पुनर्भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। इसके साथ ही ऋण राशि (loan amount) का उपयोग प्रदेश में अधोसंरचना के विस्तार में किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना किया जाए। उन्होंने बताया कि बजट की विनियोग राशि तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय 64 हजार करोड़ रुपयों से अधिक है, जो अब तक का सर्वाधिक है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पूर्व से चल रही योजनाआें को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समुचित धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। 

राज्य सरकार संकल्प पत्र के बिंदुओं पर भी कार्य कर रही है और यह संकल्प पत्र सरकार के पूर्ण कार्यकाल के लिए है। इसके पहले बजट पर सामान्य चर्चा दिन में लगभग एक बजे प्रारंभ हुयी, जो बगैर भोजनावकाश के रात्रि लगभग दस बजे तक चलती रही। चर्चा में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने हिस्सा लिया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार को ऋण लेने के मामले में घेरा और आरोप लगाया कि यह पैसा जनकल्याणकारी कार्यों में खर्च नहीं होकर भ्रष्टाचार में जा रहा है। 

राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों को भी उठाकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। वहीं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने सरकार की उपलब्धियां गिनायीं। सोलहवीं विधानसभा का तीसरा सत्र सोमवार को प्रारंभ हुआ है। अब बजट पर विभागवार चर्चा प्रस्तावित है और इसके पूर्ण होने पर बजट पारित करने की औचारिकता पूरी की जाएगी। सदन में आज सुबह ग्यारह बजे प्रारंभ हुयी कार्यवार्ही के दौरान कार्यसूची में शामिल कार्यों को पूरा किया गया और रात्रि में वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।