मुंबई: नाम बदलने के विवाद (name change controversy) पर सरकार को बड़ी राहत मिली है. औरंगाबाद-उस्मानाबाद (Aurangabad-Osmanabad) नाम परिवर्तन विवाद पर आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने स्थानीय निवासियों द्वारा केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (State Government) के फैसले को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर में फैसला सुरक्षित रखने का ऐलान किया है.

  मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने 4 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया। वह परिणाम आज घोषित कर दिया गया है. उस परिणाम की घोषणा करते समय, राजस्व विभाग (Revenue Department) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम क्रमशः धाराशिव और छत्रपति संभाजीनगर करने का राज्य सरकार का निर्णय बहुत उपयुक्त है। स्थानीय लोगों की दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि इस फैसले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि वह कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाना चाहता है.

नाम बदलने का फैसला राज्य सरकार ने बेहद गरिमापूर्ण तरीके से लिया. यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर न केवल इन दो शहरों बल्कि अन्य शहरों का नाम बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हाल ही में राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस (Devendra Fadnavis) ने भी स्पष्ट किया है कि अहमदनगर अहिल्यानगर बनेगा।

सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं: याचिकाकर्ता के वकील
 याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा. एक महीने की लंबी सुनवाई के बाद उम्मीद थी कि अदालत हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी। आज हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी हमें उम्मीद नहीं थी. याचिकाकर्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से हमें उसी तरह का न्याय मिलेगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में याचिकाकर्ताओं को राहत दी थी.

चुनाव के दौरान याचिकाएं खारिज करना गलत: याचिकाकर्ता
हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला राजनीति से प्रेरित है. फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव हैं. चुनाव के दौरान याचिका खारिज कर दी गई है. चुनाव के दौरान याचिका खारिज करना गलत है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. इस संबंध में प्राप्त 28 हजार आपत्ति आवेदनों पर विचार नहीं किया गया. साथ ही यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से लिया गया है.