असामाजिक तत्वों ने किया था सरकार को बदनाम करने का प्रयास
महानगर संवाददाता
मुंबई। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) ने कहा कि मराठा आरक्षण (maratha reservation) आंदोलन के दौरान समुदाय के युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं और राज्य के 440 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा कर आंदोलन और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, हालांकि मनोज जरांगे पाटिल के अनशन वापस लेने से उनके बुरे इरादे विफल हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) की मांग के अनुसार मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने मराठा समुदाय के युवाओं के खिलाफ आंदोलन के मामले वापस लेने के निर्देश दिए हैं। पहले हुए आंदोलन के दौरान दर्ज मामले 15 दिन में वापस लिए जाएंगे, बाकी के सभी मामले एक माह के भीतर वापस लिए जाएंगे। मनोज जरांगे पाटिल की सभी मांगों को लिखित रूप से दर्ज करने का काम शुरु कर दिया गया है। सामंत ने कहा कि सरकार मराठा समाज को टिकाऊ आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है और उन्हें दोबारा मुंबई में आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बीड में विधायक प्रकाश सोलंके, विधायक जयदत क्षीरसागर के आवास और भुजबल समर्थक के होटल में आगजनी और तोड़फोड़ किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए सामंत ने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच मराठा समाज ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला और कभी कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने हिंसा का सहारा लेकर सरकार और मनोज जरांगे पाटिल को बदनाम करने की कोशिश की। गुरुवार को मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी, जिससे कई लोगों के बुरे इरादे विफल हो गए। उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए सामंत ने कहा कि कुछ लोग हमेशा कहते थे कि हम मराठा समुदाय के साथ हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, वह लोग सपरिवार घूमने के लिए निकल गए।