मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि राज्य में एमपी-डीएपी को एक एग्रीगेटर प्लेटफार्म (Aggregator Platform) के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाएगा. यह केन्द्र शासकीय नीतियों के असर और लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को देखेगा. उन्होंने कहा कि रिसर्च, सर्वे और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए डेटा काफी उपयोगी है. ये डेटा ही सुशासन की नींव है और जनकल्याण में सहायक बनेगा.
सरकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में स्थापित किये गए मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केन्द्र का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सूचना क्रांति के युग में डेटा उतना ही जरूरी है, जितना सांस लेना, अब डेटा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती.
उन्होंने आगे कहा, डेटा ज्ञान का स्त्रोत भी बन गया है, डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर) डेटा के बिना संभव नहीं. इस तरह डेटा सुशासन की नींव है. प्रदेश में डेटा संग्रहण और विश्लेषण की क्षमता निरंतर बढ़ाई गई है. प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में सीधे राशि पहुंचाने का कार्य विश्वसनीय और व्यवस्थित आंकड़ों से संभव हुआ है. प्रदेश में पहले विश्वसनीय डेटा संग्रहण और विश्लेषण की क्षमता का अभाव था जो प्रदेश की कमजोरी थी.

नीतियां बनाने और उसको अमल में लाने में रिसर्च डेटा अहम
सीएम ने कहा कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन यह जानता हूं कि नीतियां बनाने, निर्णय लेने और नीतियों के क्रियान्वयन में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका है. आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सफलता में डेटा प्रमुख आधार बना है. डेटा, शुद्ध सटीक और विश्वसनीय हो तो लोक कल्याण आसान हो जाता है. मध्य प्रदेश में डेटा आधारित सुशासन की कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए है. इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस सम्मेलन और कार्यशाला में महत्वपूर्ण संस्थाएं एक मंच पर आई हैं, जो सराहनीय है.