महानगर संवाददाता

मुंबइ

पिछले डेढ़ माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे एसटी कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार हड़ताली कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल करने की कार्रवाई शुरु करने जा रही है। परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष अनिल परब ने हड़ताली कर्मचारियों को सोमवार तक ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि अभी भी एसटी कर्मचारी अपने आंदोलन पर कायम है। 

मिली जानकारी के अनुसार काम पर उपस्थित न रहने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल करने की कार्रवाई शुरु होने वाली है। इस अनुसार ड्यूटी पर हाजिर नहीं होने वाले कर्मचारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस का जवाब देने के लिए सात या 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद तीन सुनवाई होगी, इसमें जो दोषी पाए जाएंगे, उन्हें नौकरी से बेदखल करने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का उत्तर देने के लिए फिर से सात दिन मिलेंगे। इसके बाद उन्हें नौकरी से हटाया जाएगा। बता दें कि पिछले 8 नवंबर से राज्यभर के एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी एसटी महामंडल का सरकार में विलय और वेतनवृद्धि करने की प्रमुख मांग है। सरकार ने 24 नवंबर को एसटी कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। सरकार मेस्मा कानून के तहत अभी तक तकरीबन  12 हजार कर्मचारियों को निलंबित कर चुकी है।