महानगर संवाददाता

मुंबइ

महाराष्ट्र विधासभा में स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर कार्यवाई करते हुए जुलाई में एक साल के लिए 12 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया था।

महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के 12 भाजपा विधायकों के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार कर दिया। कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने से अब विधायक मौजूदा सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, हालांकि कोर्ट ने विधानसभा सचिव को मामले पर नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।

दरअसल महाराष्ट्र विधासभा में स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर कार्रवाई करते हुए जुलाई में एक साल के लिए 12 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया था। स्पीकर के निलंबन के फैसले के खिलाफ BJP विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनके निलंबन की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। उधर 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की उनकी मांग को लेकर विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वाकआउट किया।

विधायकों को  एक वर्ष के लिए किया गया है निलंबित

भाजपा के 12 विधायकों को टेबल प्रेसिडेंट (फिलहाल स्पीकर का पद रिक्त है) भास्कर जाधव ने गाली गलौज और बदसलूकी के आरोप में एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबित होने वाले भाजपा विधायकों के नाम अभिमन्यु पवार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे, आशिष शेलार, गिरिश महाजन, संजय कुटे, पराग अलवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपले, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्ति कुमार बागडिया के नाम हैं। संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब की ओर से भाजपा विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाया गया था जिसे ध्वनि मत से मंजूर कर लिया गया था। इसके बाद विधायकों ने स्‍पीकर के निलंबन आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

भाजपा ने लगाया था आरोप

निलबंन के खिलाफ भाजपा ने आरोप लगाया था कि सदन में बीजेपी की शक्ति कम करने के लिए ऐसा किया गया। भाजपा का यह भी आरोप था कि चूंकि भाजपा ने यह उजागर किया ओबीसी आरक्षण देने को लेकर आघाडी सरकार की नीयत ठीक नहीं है और आघाड़ी सरकार की वजह से ही राज्य में ओबीसी आरक्षण चला गया, इसी का बदला लेने के लिए 12 विधायकों के निलंबन की कार्रवाई की गई।