European Investment Bank: मुख्य सचिव से मिला यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का प्रतिनिधिमंडल, जताया संतोष

Wed, Nov 12 , 2025, 08:28 PM

Source : Uni India

लखनऊ। कानपुर व आगरा में बन रहे मेट्रो रेल सेवा को लेकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (EIB) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस. पी. गोयल (S.P. Goyal) के साथ बैठक करते हुए अपने तीन दिवसीय भारत दौरे का समापन किया। बैठक में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) की चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

वर्तमान में, ईआईबी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को 650 मिलियन यूरो तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना को 450 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कानपुर मेट्रो की कुल लागत 11076 करोड़ और आगरा मेट्रो की लागत 8379.62 करोड़ है। शेष राशि केंद्र एवं राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। लखनऊ मेट्रो के निर्माण में भी ईआईबी ने वित्तीय सहयोग प्रदान किया था। मुख्य सचिव से मुलाकात से पूर्व इसके पहले ईआईबी अधिकारियों ने यूपी मेट्रो के गोमतीनगर स्थित प्रशासनिक भवन में यूपीएमआरसी टीम से विस्तृत समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव के साथ बैठक में ईआईबी टीम ने लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों की सराहना की तथा यूपीएमआरसी के समयबद्ध कार्य निष्पादन की प्रशंसा की। बैठक में ईआईबी ने लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर भी चर्चा की और भविष्य की परियोजनाओं में यूपीएमआरसी के वित्तीय भागीदार बने रहने की इच्छा जताई।

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा “ईआईबी के सहयोग से लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी हो रही हैं। मई 2025 तक कानपुर मेट्रो के 5 किमी लंबे खंड पर यात्री सेवाओं का विस्तार इसी साझेदारी की सफलता है।” वहीं निदेशक (वित्त) शील कुमार मित्तल ने कहा “यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हमारा सबसे विश्वसनीय वित्तीय सहयोगी है। यह साझेदारी उत्तर प्रदेश को विश्वस्तरीय शहरी परिवहन प्रणाली प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी।”
गौरतलब है कि प्रतिनिधिमंडल ने 10 नवम्बर को आगरा मेट्रो, 11 नवम्बर को कानपुर मेट्रो परियोजनाओं का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गति एवं गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। ईआईबी ने यूपीएमआरसी द्वारा यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और गैर-किराया राजस्व सृजन हेतु अपनाए गए नवाचारी कदमों जैसे स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान, ट्रेन में ‘बर्थडे और किटी सेलिब्रेशन’ जैसी पहल की प्रशंसा की।

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