शिमला: भारतीय सेना (Indian Army) हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर पवन टरबाइन परियोजनाएँ (wind turbine projects) स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू (State Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने बुधवार को भारतीय सेना की मध्य कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में सेना की ओर से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा (CM Sukhus Meeting) की। मुख्यमंत्री ने सेना को उसकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस परियोजना से सालाना 68,000 से 80,000 किलोवाट घंटे ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

 सुखू ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल उत्साहजनक परिणाम दे रही है।इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जो 2024 में लगभग 21,000 से बढ़कर 2025 में 70,000 से अधिक हो गई है। यह तीन गुना से अधिक वृद्धि है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए सभी संभव सुविधाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि उनका समग्र अनुभव बेहतर हो सके।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शिपकी ला के माध्यम से व्यापार गतिविधियों को फिर से शुरू करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और सकारात्मक संकेत मिले हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण भारत और चीन दोनों लिपुलेख दर्रे, शिपकी-ला दर्रे और नाथू-ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने रंगरिक में प्रस्तावित हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की और सेना अधिकारियों से परियोजना पर काम में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन और संपर्क को काफी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।