पटना। बिहार के सहकारिता मंत्री डाॅ. प्रेम कुमार (Dr. Prem Kumar) ने आज बताया कि प्रदेश के 23 जिलों में सहकारिता बैंक मौजूद हैं और जल्द हीं अन्य 15 जिलों में सहकारिता बैंक खोलने की कवायद शुरू होने जा रही है। डाॅ. कुमार ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 जिलों के 144 प्रखंडों में सहकारी बैंक खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार ने अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि अनुमति मिलने के बाद सहकारिता बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी। वर्तमान में 23 जिलों में सहकारिता बैंक मौजूद हैं। सभी 534 प्रखंडों में अभी 290 में सहकारिता बैंकों की शाखाएं खुल चुकी हैं।

मंत्री ने कहा कि किसानों को मदद पहुंचाने के लिए बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन यानी वेजफेड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 470 प्रखंडों में समिति गठित हो चुकी है। 15 जून तक राज्य के सभी प्रखंडों इसका गठन हो जाएगा, तब यह बिस्कोमान की तरह एक बड़ा फेडरेशन बन जाएगा। बिस्कोमान की तर्ज पर ही वेजफेड का गठन किया जा रहा है। इससे बिहार की जो सब्जियां कोल्ड स्टोरेज के अभाव में बर्बाद हो जाती थी वे अब बर्बाद नहीं होंगी। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस सिलसिले में राज्य के सभी प्रखंडों 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोदाम आदि खोले जाएंगे। इसको लेकर काम शुरु हो चुका है।

मंत्री ने अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (International Cooperative Year 2025) के आयोजन के अवसर पर राज्य में विभिन्न सहकारी बैंकों के स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि इस अभियान के दौरान छह मई को बैंकों में विशेष कार्यक्रम के तहत माइक्रो एटीएम का वितरण, जमा वृद्धि और नए खाते खोले गए। उन्होंने बताया कि सात मई को ऋण वसूली अभियान चलाया गया। आठ मई को संयुक्त देयता समूह और स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किया गया। नौ मई को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और जमा वृद्धि अभियान आयोजित किया गया। दस मई को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह अभियान 30 मई तक जारी रहेगा। डाॅ. कुमार ने बताया कि अब तक एक हजार 123 स्थानों पर सहकारिता जागरूकता, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक सप्ताह में 805 पंचायतों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई गई है।

 उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 14 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए। 1,723 से अधिक नए बैंक खाते खोले गए है और ऋण वसूली के तहत 60,50,038 रुपये की वसूली की गई है।साथ ही 203 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एक करोड़ 42 लाख 10 हजार रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई। 603 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का चार करोड़ 22 लाख 10 हजार रुपये से नवीनीकरण किया गया। 325 से अधिक किसानों को स्वयं सहायता समूह के रूप में 50 लाख 30 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया, जिससे समूह आधारित वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिला है। इस मौके पर सहकारिता विभाग के अपर सचिव अभय कुमार सिंह, अपर निबंधक प्रभात कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड मनोज कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।