PPP member Sherry Rehman: पीपीपी सदस्य शेरी रहमान ने सिंधु नदी के सूखने पर चिंता व्यक्त की

Thu, Apr 10 , 2025, 08:29 PM

Source : Uni India

इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) की सदस्य शेरी रहमान (Sherry Rehman) ने सिंधु नदी में जल स्तर में ऐतिहासिक रूप से कमी आने के बाद इसे राष्ट्रीय मुद्दा करार देते हुए आग्रह किया है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ‘डॉन’ के अनुसार, पूर्व जलवायु परिवर्तन मंत्री ने तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हुए इस बात पर बल दिया कि स्थिति अब राष्ट्रीय आपातकाल बन गई है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय पर सीनेट की स्थायी समिति (Senate Standing Committee) की प्रमुख सीनेटर रहमान ने चेतावनी देते हुए कहा,“सिंधु नदी हमारी आंखों के सामने सूख रही है। यह दोषारोपण का समय नहीं है। जलवायु परिवर्तन ही दुश्मन है - एक-दूसरे नहीं।”

उन्होंने कहा, “जलवायु परिवर्तन में तेज़ी आने के कारण बारिश में 40 प्रतिशत की गिरावट हुई है। सुक्कुर बैराज में पानी के स्तर में 71 प्रतिशत की गिरावट हुई है, जबकि तीनों बैराजों में कुल कमी 65 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं।” इस्लामाबाद द्वारा जल संकट बढ़ने की आशंकाएं सही साबित हुई हैं क्योंकि पंजाब की प्रमुख नदियों में जल स्तर ख़तरनाक रूप से कम हो गया है, जिससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। सिंध के इलाकों में कम बारिश और सूखे के कारण पानी का संकट गंभीर रूप से बढ़ गया है। सूखे की स्थिति ने पंजाब की प्रमुख नदियों को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। लाहौर के पास रावी नदी तेजी से सूख रही है, जबकि सियालकोट के हेड मारला में भी जल स्तर में काफी गिरावट हुई है। इसी तरह, झेलम नदी में भी प्रवाह में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है।

सुश्री रहमान ने संकट के प्रति प्रशासन की वर्तमान प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि तेजी से घट रहे जल संसाधनों को संरक्षित करने के बजाय नहरों से पानी निकाला जा रहा है, जिससे सिंधु नदी का पानी और ज्यादा खत्म हो रहा है। पीपीपी की नेता ने तत्काल और एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोगों के पानी के अधिकार से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “हमें प्रांतों और संघ के बीच तत्काल समन्वय की आवश्यकता है। पीपीपी हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए खड़ी रही है और यह इस महत्वपूर्ण संसाधन तक उनकी पहुंच के लिए लड़ेगी।” उन्होंने संघीय सरकार से जल की कमी को जलवायु आपातकाल घोषित करने का आग्रह किया तथा संघीय सरकार से गंभीर जल समस्या के समाधान के लिए सीसीआई की बैठक तत्काल बुलाने का आग्रह किया।

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