जेडीए ने ढाई सौ बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई

Fri, Nov 29, 2024, 07:17

Source : Uni India

जयपुर। राजस्थान में जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए जोन 10 में गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा (Govindpura alias Ropada) गांव में करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 1300 करोड़ रूपये है। साथ ही जोन-14 में निजी खातेदारी की करीब 30 बीघा कृषि भूमि पर दो नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया।

उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई (Kailash Chandra Vishnoi) ने शुक्रवार को बताया कि जोन-10 में ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा, जिला जयपुर के खसरा नं. 1016 से 1019 तक करीब 250 बीघा जेडीए स्वामित्व सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा कब्जा करके मिट्टी की डोल, बाड़, लकड़ी की छड़ियां और तारबंदी करके अवैध रूप से खेती की जा रही थी। इसकी सूचना प्राप्त होने पर सुबह उपायुक्त जोन-10 के राजस्व एवं तकनीकी स्टॉफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन एवं मजदूरों की सहायता से अतिक्रमण हटा दिया गया।

उन्होंने बताया कि जेडीए द्वारा जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर में मालियों की ढ़ाणी, गुलमोहर गार्डन कॉलोनी के पास करीब 12 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाये भूमि को समतल करके मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी सड़कें एवं अन्य अवैध निर्माण करके नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही नवनिर्माण ध्वस्त करके नयी कालॉनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया गया।

इसी प्रकार जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम जयचन्दपुरा तहसील चाकसू केडिया स्कीम एल ब्लॉक के पास, जिला जयपुर में करीब 18 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘रिद्दी-सिद्दी-8’ के नाम से मौका पाकर रातों-रात अवैध निर्माण करके नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिये गये।उन्होंने बताया कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ जेडीए द्वारा अक्टूबर से अब तक कुल 72 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करके अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया और 316 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है।

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