शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा है कि राजनीतिक लाभ (Political gain) के लिए वह सरकारी खजाने (Government treasury) को लुटने नहीं देंगे। साधन संपन्न लोगों को बिजली और पानी पर सब्सिडी (Subsidy on electricity and water) नहीं दी जाएगीतथा सरकार द्वारा इसका युक्तिकरण किया जा रहा है, ताकि गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। सुक्खू ने जोगिंद्रा सहकारी बैंक (Jogindra Cooperative Bank) के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और बैंक के नए ‘लोगो’ का अनावरण किया। उन्होंने 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बैंक के नए भवन को जनता को समर्पित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये होने पर बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी बैंक के कर्मचारी उस संस्था की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक का कुल एनपीए आठ प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत रह गया है। उन्होंने जोगिंद्रा बैंक के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि बैंक का डिपोज़िट 1400 करोड़ रुपये हो गया है लेकिन बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बेहतर काम करने वाली बैंक की शाखाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में प्रत्येक 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज पर 11 रुपये, कर्ज अदायगी पर नौ रुपये, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपये और बचे हुए 28 रुपये पूंजीगत व्यय और अन्य गतिविधियांे पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी कम हुआ है। वर्ष 2021-22 में अनुदान के रूप में राज्य सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये मिलते थे जबकि वर्ष 2025-26 में यह अनुदान घट कर तीन हजार करोड़ रुपये रह जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार का विज़न हिमाचल प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनाना है।

सुक्खू ने कहा,“राजनीतिक लाभ के लिए मैं सरकारी खजाने को लुटने नहीं दूंगा। साधन संपन्न लोगों को बिजली और पानी पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तथा सरकार द्वारा इसका युक्तिकरण किया जा रहा है, ताकि गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। सरकार द्वारा उठाए कदमों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। एक वर्ष में अर्थव्यवस्था बीस प्रतिशत सुधरी है। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन भी बेहतर हुआ है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ और 10 हजार करोड़ रुपये की बकाया देनदारियां विरासत में मिलने के बावजूद 20 माह के अपने कार्यकाल में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान किया है और इस वर्ष 75 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी मेरे परिजनों के समान है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अभी छः माह का और समय लगेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने पर एरियर और मंहगाई भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं और राज्य सरकार सुशासन पर ध्यान दे रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश काफी नीचे खिसक गया है। इसलिए इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को कार्य का बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है, ताकि वह आठ घंटे में शिफ्ट में काम करें और इससे मरीजों को भी लाभ होगा। राज्य सरकार ने केजुएल्टी डिपार्टमेंट का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विसिज कर दिया है, ताकि वहां आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा सकें।

श्री सुक्खू ने कहा कि जिला सोलन के कंडाघाट में प्रदेश के नौ हजार दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के कोटला-बड़ोग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह नशा मुक्ति केंद्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता करेगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करेगा। इससे पूर्व, बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने सुक्खू का स्वागत करते हुए बैंक की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक कम ब्याज दर पर प्रदेश के लोगों को ऋण उपलब्ध करवा रहा है। वर्तमान में बैंक की 33 शाखाएं कार्य कर रही हैं और बैंक अपने कार्य के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहा है।

मुख्यमंत्री को बैंक प्रबन्धन ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 15 लाख रुपये और मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 11 लाख रुपये के चेक भी भेंट किये।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (Colonel) धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी और हरदीप सिंह बावा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल ठाकुर, महासचिव सुरेंद्र सेठी और रमेश ठाकुर, एपीएमसी के अध्यक्ष रोशन ठाकुर, नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हुसन चंद, ब्लॉक कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कसौली के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, उपायुक्त मनमोहन शर्मा और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।