नयी दिल्ली। सरकार ने केरल में भूस्खलन की घटना (landslide incident) और भारी बारिश (heavy rains) को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (insurance companies) को आपदा के पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, ताकि बीमा दावों को शीघ्रता से निपटान और भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने आज एक्स पर कहा कि उसने भारतीय जीवन बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस (National Insurance) , न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को ये निर्देश दिये गये हैं। केंद्र सरकार (Central Government) और वित्त मंत्रालय इस आपदा के पीड़ितों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें बिना किसी देरी और परेशानी के आवश्यक सहायता मिले।

बीमा कंपनियों ने वायनाड, पलक्कड़, कोझीकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में सहायता के लिए संपर्क विवरण प्रदान करने के वास्ते विभिन्न चैनलों (स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया, कंपनी की वेबसाइट, एसएमएस, आदि) के माध्यम से अपने पॉलिसीधारकों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए हैं, जहां बड़ी संख्या में दावे दर्ज किए जा रहे हैं।

एलआईसी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसीधारकों के संबंध में दावा राशि का शीघ्र वितरण करने के लिए कहा गया है। दावों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण में व्यापक रूप से ढील दी गई है, ताकि दावा राशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

साधारण बीमा परिषद बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का प्रसंस्करण और भुगतान शीघ्रता से किया जाए और सभी बीमाकर्ताओं के लिए प्रतिदिन दावे की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल होस्ट किया जाएगा।