नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha elections 2024) अब अपने अंतिम चरण में है। नतीजे 4 जून को आएंगे। उसके बाद नई सरकार आएगी। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) को लेकर किसान नई सरकार की नीति (policy of government) पर ध्यान दे रहे हैं। यह योजना तत्कालीन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2029 में शुरू की गई थी। अब पांच साल हो गए हैं। केंद्रीय नीति आयोग (Central NITI Aayog) इस योजना की समीक्षा कर रहा है। 

100 दिन का एजेंडा
जून के अंत तक देश में नई सरकार बन जाएगी। प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी घोषणा की जाएगी। इसके बाद नई सरकार 100 दिन का एजेंडा, नीति अपनाएगी। इन 100 दिनों में अगले पांच साल में क्या करना है इसकी योजना तैयार की जाएगी। 

पीएम किसान को लेकर क्या है फैसला?

• 100 दिनों में अगली नीति तय करते हुए कई योजनाओं की समीक्षा की जाएगी. फिलहाल पीएम किसान योजना किसानों के बीच लोकप्रिय है। इस योजना में केंद्र सरकार छोटे किसानों को साल में तीन चरणों में तीन किस्तों में 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सालाना कुल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलता है।
• लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस योजना की किस्तों में बढ़ोतरी को लेकर कई खबरें आई थीं। लेकिन अंतरिम बजट में इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई. इससे किसानों में भारी असंतोष था। किसानों को वर्तमान में कृषि उपकरणों, उर्वरकों और कई अन्य वस्तुओं की खरीद पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। किसान सरकार से नाराज है। सरकार एक हाथ से देती है।  किसानों में यह प्रबल भावना है कि उन्हें दूसरे हाथ से छीना जा रहा है। एमएसपी का मुद्दा भी किसानों को परेशान कर रहा है। 
• इसी तरह अब पीएम किसान योजना के 5 साल पूरे होने पर इस योजना की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय नैतिकता आयोग इस योजना की प्रभावशीलता की जांच कर रहा है। योजना ने अपना उद्देश्य हासिल किया है या नहीं। इस योजना से किसानों को कितना फायदा हुआ। क्या इस योजना में लाभ देने में कुछ गड़बड़ी हुई? आयोग यह जांचने जा रहा है कि योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचा है या नहीं। उसके आधार पर कुछ सुझाव और सलाह दी जाएगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यह योजना बंद होगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस योजना में भारी बदलाव होगा।