Public Sector Banks: केंद्र सरकार (Central Government) ने 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी कम करने (stake in banks) की तैयारी शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2017 से 22 में सरकार ने इन सभी बैंकों में भारी निवेश किया था। इस वजह से सरकार की बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी है। 

सरकार विनिवेश के जरिए इन बैंकों के एनपीए (NPA) को कम करने की कोशिश करेगी ताकि उनकी बैलेंस शीट में सुधार किया जा सके। सरकार जल्द ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), यूको बैंक (UCO Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sindh Bank) का विनिवेश करेगी।

बाजार नियामक सेबी के नियमों (SEBI rules) के अनुसार, किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के 3 साल के भीतर न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी बनाए रखनी होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन सभी 5 बैंकों के पास एमपीएस मानदंडों का पालन करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय है। इसलिए सरकार इन बैंकों में हिस्सेदारी कम कर सकती है। सरकार ने इन सभी बैंकों से एमपीएस मानदंडों का पालन करने के लिए इक्विटी बेचने के लिए तैयार रहने को कहा है। इससे इन बैंकों को अपना बाजार मूल्य बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

4 बैंकों में 90 फीसदी से ज्यादा सरकारी हिस्सेदारी
वर्तमान में पंजाब एंड सिंध बैंक में पब्लिक होल्डिंग 1.75 फीसदी, इंडियन ओवरसीज बैंक में 3.62 फीसदी, यूको बैंक में 4.61 फीसदी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6.92 फीसदी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13.54 फीसदी है। 

वहीं इनमें से 4 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 90 फीसदी से ज्यादा है।  पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25 फीसदी, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.38 फीसदी, यूको बैंक में 95.39 फीसदी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 फीसदी है। हाल ही में यूनियन बैंक ने QIP के जरिए करीब 3000 हजार करोड़ रुपये जुटाए थे। अब बैंक में पब्लिक होल्डिंग 25.24 फीसदी तक पहुंच गई है।