मुंबई. पिछले साल के मध्य के बाद मराठा समुदाय (Maratha community) एकजुट होकर मांग करने लगा था कि राज्य में ओबीसी (OBC) को फिर से आरक्षण मिले. जहां कुछ मांगें मान ली गई हैं, वहीं मराठा समुदाय सरकार के कुछ फैसलों से नाराज है. इस बात की पूरी संभावना है कि आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) में मराठा समुदाय इस नाराजगी का इजहार करेगा. यह मराठा समुदाय की कई लोकसभा क्षेत्रों से अधिकतम संख्या में उम्मीदवार देकर राजनीतिक दलों (political parties) को परेशान करने की एक चाल है. धाराशिव जिला कलेक्टर ने पहले ही मार्गदर्शन मांगा था कि अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान प्रक्रिया कैसे संचालित की जाए.अब प्रशासन ने इस मामले में एक और कदम आगे बढ़ाया है.

एक विशेष समिति का गठन किया गया
लोकसभा में 400 से ज्यादा नामांकन होने पर क्या करें, इसके लिए कलेक्टर डॉ.  सचिन ओम्बासे ने धाराशिव में जिला स्तरीय विशेष अध्ययन समिति का गठन किया है. इस समिति में 15 सदस्य एवं अधिकारी शामिल हैं. इस कार्य में राजस्व एवं जिला परिषद के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लगाया गया है. जैसे ही मराठा समुदाय हर गांव से नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रहा है, प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.

जरांगे पाटिल की भूमिका पर ध्यान दें
मराठा समुदाय द्वारा ओबीसी वर्ग से आरक्षण की मांग पर अच्छी तरह से विचार किया गया. इसमें अक्सर एक मोड़ आ जाता था. एक बार वाशी में सभी मांगें मान ली गईं. लेकिन बाद में मराठा प्रदर्शनकारी मनोज जारांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री समेत सरकार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाते हुए फिर से अंतरवाली सराती में भूख हड़ताल शुरू कर दी. इसके बाद मराठा समुदाय ने लोकसभा के लिए नई रणनीति बनाई. ऐसी संभावना है कि प्रशासन मराठा समुदाय से बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनाव में उतारने का दांव खेल सकता है. ऐसे में ईवीएम पर चुनाव कराना मुश्किल होगा. तो इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मतपत्र पर कैसे सूचीबद्ध किया जाए यह भी एक समस्या है.अब 30 मार्च को मनोज जारांगे की भूमिका ने प्रशासन के साथ-साथ समाज का भी ध्यान खींचा है. लोकसभा क्षेत्र में कितने उम्मीदवार उतारने हैं इसका फैसला कल तक हो सकता है. उसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति उपायों के संबंध में निर्णय लेने की संभावना है.