Chandrakant Patil : छात्रावास न पाने वाले लड़के-लड़कियों को मिलेगा छह हजार रुपये प्रति माह भत्ता, चंद्रकांत पटल का बड़ा ऐलान

Sat, Feb 24, 2024, 10:49

Source : Hamara Mahanagar Desk

सोलापुर: लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा (free higher education)की घोषणा के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (Higher and Technical Education) राज्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब छात्रावास निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि सरकार उन लड़के-लड़कियों को गुजारा भत्ता देगी, जिन्हें कॉलेज या सरकारी छात्रावास नहीं मिला है. चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मेट्रो शहरों में 6,000, शहरों में 5,300 और तालुका स्तर पर 3,800 प्रति माह भत्ता (allowance) दिया जाएगा.

चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि 1 जून से महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली सभी लड़कियों की 100 प्रतिशत फीस (100 percent fees) राज्य सरकार भरेगी. महाराष्ट्र में फीस नहीं होने से लड़कियां नहीं पढ़ पाएंगी. हम लड़कियों की फीस के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने जा रहे हैं. इस संबंध में कैबिनेट की उपसमिति में फैसला लिया गया है और कैबिनेट के फैसले (cabinet decision) के बाद जल्द ही जीआर जारी कर दिया जाएगा. इसके साथ ही जिन छात्र एवं छात्राओं को छात्रावास नहीं मिला है उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता (provision of living allowance) का प्रावधान किया जायेगा. 

मेट्रो शहरों में छात्रों के लिए 6,000 प्रति माह, छोटे शहरों में 5,300 और तालुका स्तर पर 3,800, उम्मीद है कि इस फैसले से शिक्षा के स्तर में काफी बढ़ोतरी होगी. यह भत्ता डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र के खाते में जमा किया जाएगा. 

मोदी ने विश्वविद्यालयों को 3,800 करोड़ का फंड दिया
चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने पीएम उच्च स्तरीय शिक्षा मिशन के माध्यम से देश के विश्वविद्यालयों को 3 हजार 800 करोड़ रुपये की धनराशि दी है. कॉलेजों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया जाएगा. नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर यूनिवर्सिटी 100 करोड़ से ज्यादा के फंड का इस्तेमाल करेगी. हम उस जगह पर मोदीजी को बुलाने जा रहे हैं.'

सोलापुर परिधान उद्यमियों को आश्वासन
सोलापुर में गार्जियन मिनिस्टर चंद्रकांत पटल ने कपड़ा उद्यमियों से बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि सोलापुर में कपड़ा उद्योग को वर्षों से छात्रों की वर्दी के बड़े ऑर्डर मिल रहे थे. लेकिन राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही टेंडर जारी करने का फैसला किया है. लेकिन मैं और विधायक सुभाष देशमुख और विजयकुमार देशमुख मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों से एक साथ मिलेंगे. ऐसा ही फैसला पहले भी लिया गया था. लेकिन उस वक्त हमने वो फैसला बदल दिया था.' इस साल भी यही फैसला होगा.

 

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