चार हजार करोड़ से ज्यादा होगा खर्च
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ रुपये की लागत से मेगा टेक्सटाइल पार्क (Mega Textile Park) स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इन मेगा पार्कों से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा. ये टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे.
2021 में योजना को मिली थी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन मेगा टेक्सटाइल पार्कों के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये का घरेलू और विदेशी निवेश होने का अनुमान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि सात राज्यों में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी.
आपको बता दें कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने अक्टूबर 2021 में पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी है. यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए है. इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना है. इस योजना के तहत सात नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. सरकार के मुताबिक, इससे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफी उत्साह है.
प्रोडक्शन और निर्यात पर दिया जाएगा ध्यान
पीयूष गोयल ने कहा था कि यह कदम पीएम मोदी के 5F विजन से प्रेरित है. इस 5F विजन में फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन शामिल हैं. सरकार के मुताबिक, इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. इसके साथ इस योजना से टेक्सटाइल सेक्टर में 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी. इनमें 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट योजनाएं शामिल हैं. इस योजना से प्रोडक्शन और निर्यात केंद्रित ग्रोथ होगी. सरकार ने बताया कि पीएम मित्र योजना के तहत, एक ही जगह पर स्पिनिंग,बुनाई, प्रोसेसिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का काम किया जाएगा.
सरकार ने बताया कि मित्र पार्क्स को अलग-अलग राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड जगहों पर बनाया जाएगा. सभी ग्रीनफील्ड मित्र पार्क्स को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का समर्थन दिया जाएगा.