PM Kisan Samman Nidhi Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त (PM Kisan 13th installment) को लेकर केन्द्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने नई गाइडलाइन में जानकारी देते हुए बताया कि नए साल में इस बार देश के करीब 1.86 करोड़ किसानों को इस बार 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा. सरकार ने लिस्ट जारी कर बताया कि केंद्र सरकार (Central Government) ने 12वीं किस्त के बाद में किसानों के डाटा को क्लीन करने के लिए आधार-लिंक वाले फिल्टर को अप्लाई कर दिया है, जिसके बाद पता चला कि पिछले 6 महीनों में करीब 2 करोड़ किसानों का नाम लिस्ट में हटा दिया गया है.
आपको बता दें 11वीं किस्त का फायदा करीब 10.45 किसानों को मिला था. वहीं, 12वीं किस्त का फायदा सिर्फ 8.58 करोड़ किसानों को मिला है. सरकार नए साल में किसानों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी. तो आप जल्दी से चेक कर लें कि आपके खाते में यह पैसा आएगा या नहीं…
इसके साथ ही जिन किसानों ने अबतक फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) का लाभ उठाया है. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अपात्र किसानों से पूरी रकम की वसूली की जाएगी, इसके साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके साथ ही सभी अपात्र किसानों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपना किसान सम्मान निधि का खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए सभी किसान अपना आधार कार्ड किसान सम्मान निधि खाते से जल्द लिंक करा लें.
लिस्ट से हटे कई किसानों के नाम
आधार लिंक वाले फिल्टर के बाद में यूपी के करीब 58 लाख किसान कम हो गाए है. वहीं, पंजाब के किसानों की संख्या 17 लाख से घटकर 2 लाख रह गई है. केरल और राजस्थान के भी करीब 14 लाख से ज्यादा किसानों के नाम हट गए हैं. इसके अलावा कई राज्यों में किसानों के नाम कम हो गए हैं. कृषि मंत्रालय ने किसानों के डाटा को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कई फिल्टर बनाए हैं, जिससे कि सिर्फ पात्र किसानों को ही इस स्कीम का फायदा मिले.
लिस्ट से इन लोगों के हटाए गए हैं नाम
सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, जो भी किसान संवैधानिक पदों पर काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन किसानों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. इसके अलावा पूर्व, मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत प्रमुख को भी फायदा नहीं मिलेगा. साथ ही राज्य या फिर केंद्र के अवकाश प्राप्त कर्मचारी और वह किसान जिनको मंथली 10,000 से ज्यादा पेंशन मिल रही है. उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा.