लखनऊ, 30 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने इस्लामिक संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को प्रतिबंधित किये जाने के केन्द्र सरकार के फैसले को राजनीतिक स्वार्थ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तुष्टीकरण नीति का परिणाम बताया है।
मायावती ने शुक्रवार को कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों में संतोष के बजाय बेचैनी देखने को मिल रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “केन्द्र द्वारा पीपुल्स फ्रण्ट आफ इण्डिया (पीएफआई) पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अन्ततः अब विधानसभा चुनावों से पहले उसे उसके आठ सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है।

1. केन्द्र द्वारा पीपुल्स फ्रण्ट आफ इण्डिया (पीएफआई) पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अन्ततः अब विधानसभा चुनावों से पहले उसे उसके आठ सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है।

— Mayawati (@Mayawati) September 30, 2022

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की विरोधी दलों की मांग का जिक्र करते हुए कहा, “यही कारण है कि विपक्षी पार्टियाँ सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की माँग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए?

2. यही कारण है कि विपक्षी पार्टियाँ सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की माँग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए?

— Mayawati (@Mayawati) September 30, 2022

गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश में कट्टरपंथी इस्लामिक विचारों को फैलाने के आरोप में पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है।