भोपाल, 18 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लंबे समय से ओबीसी आरक्षण के चलते अटके नगरीय निकाय चुनाव (Body election) का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। कमलनाथ (Kamalnath) ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्यप्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिये, सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये। हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिये। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग से उनका जो हक छिना गया था, उसकी दोषी शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) थी। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समय पर ट्रिपल टेस्ट की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का पालन कर देती, आधी-अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करती तो यह अप्रिय स्थिति कभी भी नहीं बनती लेकिन शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग का हक छीन जाने के बाद नींद से जागी। कमलनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14प्रतिशत से बढ़ाकर 27प्रतिशत किये गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि निर्णय में यह उल्लेखित है कि आरक्षण 50प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमे ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नही थी इसलिए हमने तो पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27प्रतिशत टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे।
कमलनाथ ने कहा कि हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे, हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27प्रतिशत आरक्षण का हक़ व अधिकार मिले, उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। यह निर्णय कांग्रेस के संघर्ष की व ओबीसी वर्ग की जीत है, जिसने ओबीसी विरोधी शिवराज सरकार को झुकने पर मजबूर किया।