कोल्हापुर,10 मई (वार्ता)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा है कि 1890 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह कानून बहुत पुराना था और केंद्र सरकार द्वारा राजद्रोह कानून (sedition law) पर पुनर्विचार करने और उच्चतम न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत करने के प्रयास का वह समर्थन करते हैं।
पवार कर्नाटक के बेलगाम जाते समय मंगलवार को यहां रुके थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह उचित है कि केंद्र सरकार राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार कर रही हैं और कल अदालत में एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया है। अंग्रेजों ने 1890 में राजद्रोह कानून बनाया था लेकिन यह कानून अब बहुत पुराना (too old) हो चुका है।
शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार देश में तेजी से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रही है और लोगों का ध्यान महंगाई से धर्म जैसे अन्य मुद्दों की ओर भटकाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 15 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा करना संभव नहीं है और स्थानीय निकायों के चुनाव में कम से कम तीन महीने लगेंगे।
उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पर कहा कि अन्य सहयोगी पार्टी कांग्रेस और शिव सेना से बात करने के बाद साफ हो जायेगा कि चुनाव अकेले लड़ेंगे या मिलकर लड़ेंगे।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोगों के विरोध पर उन्होंने कहा कि यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है।